Loan defaults: rural debtors go to hell, corporate debtors go to parliament

By Inderjit Singh Jaijee

Earlier this year, while on the campaign trail in Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra Modi declared “I will make sure that the first Cabinet decision after forming the government in Lucknow will be to waive loans given to farmers in Uttar Pradesh.” (Financial Express, March 15, 2017) But less than a month later, the BJP-led Central Government changed its tune. It was left to Union Minister of State for Finance Santosh Kumar Gangwar to tell the Rajya Sabha “There is no proposal under consideration of the Union government to waive…loans of farmers of the country.”(Hindustan Times April 30). A month later Union Minister of Finance Arun Jaitley said it again: “I have already made the position clear that states which want to go in for these kinds of schemes (farm loan waivers), will have to generate them from their own resources. Beyond that the central government has nothing more to say.” (PTI June 12).

The Centre excuses itself from helping the states to help the farmers on two grounds, namely:

1)            Neither the National Bank for Agriculture and Rural Development nor the Reserve Bank of India favour relief for agricultural debts.

2)            Agriculture is a state subject, hence no allocation can be made for agriculture-related heads under the Union Budget. The Central government might be able to make loans to states for the purpose of bailing out farmers but it cannot make a loan if the level of fiscal deficit exceeds 3 per cent of the Gross State Domestic Product. A state that allocates money to waive agricultural debt will certainly incur a fiscal deficit vastly in excess of 3 per cent.

Both these arguments are shot through with contradictions.

Let’s start with the opposition to farm debt waiver. Reserve Bank of India Governor Urjit Patel strongly opposes loan waivers. He doesn’t like them because they increase government spending, widen fiscal deficits and … THEY ARE IMMORAL. What will happen to India’s credit culture if governments go around waiving debts all over the place, he asks.

But Mr Patel refers to agricultural debt only. He has nothing to say about the Rs 1.14 lakh crore of corporate debt waived by 29 state-owned banks between financial years 2013 and 2015. Looking at bad debts written off in 2016 only we see that the largest write off (Rs 1201 lakh crore) went to Kingfisher Airlines; the quantum of lesser write-off in the top 10 list was on average around Rs 400 lakh crore.

While the names of some of the biggest defaulters have come out in the press it is unclear how reporters found out those names because the Reserve Bank of India refuses to disclose the list of those who took big loans from public sector banks and defaulted. This refusal is despite a 2015 order of the Supreme Court to make this information public. (Incidentally, if a person or institution flatly refuses to honour a Supreme Court order, is this not contempt of court?)

Anyway, everybody knows the name of at least one big defaulter – He is Member of Parliament Vijay Mallaya, uruf ‘The King of Good Times’. Mallaya owns United Spirits, Kingfisher Airlines, Force India and many smaller enterprises. He is alleged to owe around Rs 100 cr to banks, the government, and former employees.

Another defaulting legislator is Kothapalli Geetha, Member of Parliament from Araku Valley, Andhra Pradesh. She was outed when the press reported that she and her husband, were being sued by Punjab National Bank for not repaying a Rs 81.21 crore loan. The loan, taken from PNB’s corporate branch in Hyderabad’s posh Banjara Hills, dates back to 2008. By December 31, 2009, it had become a non-performing asset after their Rs 25 crore cheque bounced.

The refusal to disclose the identities of defaulters pertains only to big-time borrowers. When a small farmer defaults on his loan, his name is put in newspapers advertisements prior to auction of his assets.

On April 28, 1998, MASR wrote to the President of India, KR Narayanan:

You are no doubt aware that suicides by farmers in several states have increased to such an extent that it has become a matter of national concern. Reports appearing in the press link these deaths to economic distress arising out of unremunerative prices, crop failure and indebtedness.

The President forwarded this information to the Prime Minister and the Planning Commission.

Later that year, at a rally in Amritsar, the then Prime Minister, Atul Behari Vajpayee enquired from the Punjab Chief Minister Parkash Singh Badal if any rural suicides had taken place in Punjab. Badal denied that any farmer suicides had occurred in the state. This statement was greeted with outrage in the State Assembly. MLAs like Hardev Arshi pointed out that rural suicides were rampant in Punjab. Mr Badal accepted the contention and promised to give Rs 2.5 lakh to each family of a suicide victim. He remained in office for nearly a year after that but did not follow through on his promise.

In 2008 the then Union Minister of Agriculture Sharad Pawar was asked why the Rs 4000 cr package given as relief to suicide-affected states was confined to the southern states and omitted Punjab. He replied that the Punjab Chief Minister, Parkash Singh Badal, had informed him that only three farmer suicides had occurred in the state.  Parkash Singh Badal and his BJP allies all along downplayed rural suicides and agrarian distress in Punjab.

As for agriculture being a state subject, is that true? In 1965 Union government set up the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. At various times in the year, the Union Cabinet Committee on Economic Affairs announces the Minimum Support Prices of various agricultural commodities based on the recommendations of the CACP. If agriculture is a state subject then why aren’t MSPs left to the discretion of the state governments? Moreover, the cost of agricultural inputs, such as pesticide and fertiliser, is set by the CACP and not the state governments.

The Union government controls the costs and prices, thereby determining the profitability of agriculture but when these fixed elements combine to make it impossible for a farmer to realise enough profit from his labour to repay his loan, then the responsibility of relieving his distress falls solely on the state. The Reserve Bank says ‘never mind that the centrally determined terms of trade have beggared the farmer, if he fails to repay he is immoral and a threat to the entire credit system.’

The long-term outlook for agriculture is good because as population increases the demand for food increases. The problem is that agriculture is characterised by long-term financial viability but short-term vulnerability. Farming has always been a gamble. When the farmer sows his crop he is betting that weather conditions will be favourable, that pests and diseases will spare his crop, that affordable labour will be available, that demand will be favourable, that he will get it to market without incident, that his crop will be assessed as Grade 1. He knows that he cannot win this wager every year but he hopes that his gamble will pay off with sufficient frequency to keep him in business.  Yes, farming is a business. A businessman will invest only when he has some reasonable expectation of making a profit. What would a businessman do if he were legally restricted from selling for more than Rs 100 a product that cost him Rs 150 to produce? A businessman doesn’t ask to be guaranteed a profit but he does expect that the government will not tie his hands or, through pricing policies, ensure that his returns never match his investment.

India wants to achieve a high level of economic growth. An important ingredient in the recipe for economic growth is low labour cost. Labour cost can be kept low when the worker’s cost of living is kept low. A large component of this is low food cost. Since the government is the largest purchaser of grain, it could purchase from the grower at a remunerative rate and sell to the consumer at a subsidised rate. The Indian government has not subsided food cost, rather it has compelled the farmer to subsidise food cost by making it impossible to sell outside official mandis at official prices. It dictates the cost of production and the price of output. One thing it does not dictate is the cost of credit. Few farmers are eligible for institutional credit; they depend on informal lenders – chiefly commission agents – who charge high interest rates.

Debt is an important source of funding for investment in agriculture, it supports expansion, improved machinery, technology and techniques. Debt is not a problem if the debtor holds sufficient equity. Any banker will explain that a farmer is considered an acceptable loan risk if the value of his land exceeds the value of the loan. Rising value of agricultural land has kept farm loans going. While debt has grown significantly, so too have average farm-land values. It’s similar to owning a home that has increased in value which enables more borrowing against its value to occur.

Decades of subsidising India’s economic growth has resulted in depressing farm incomes below starvation level. Now the farmer can’t stay in the game any more and the government and the banks talk about credit culture and morality!

Omar Khayyam expressed the situation very well in his Rubaiyat …

Oh, Thou, who didst with pitfall and with gin
Beset the Road I was to wander in,
Thou wilt not with Predestined Evil round
Enmesh, and then impute my Fall to Sin!

Waiver may not help farmers in debt trap

Vishav Bharti
Tribune News Service
Chandigarh, July 5

Chief Minister Capt Amarinder Singh’s announcement of debt waiver, which excludes loans extended by arhtiyas, is unlikely to benefit the marginal and small farmers. Sources say farmers and agricultural labourers owe more than Rs 17,000 crore to the arhtiyas and other private money lenders.

Three studies conducted over the past two decades on rural indebtedness have found that farmers and farm labourers owe around one-fourth of debt to non-institutional sources such as arhtiyas, moneylenders, traders etc.

A study, “Indebtedness among Farmers and Agricultural Labourers”, published last month, states that in Punjab, 86 per cent of farmers are under debt. As a whole, the rural Punjab is under debt of Rs 69,355 crore, of which around 75 per cent comes from institutional sources like co-operative societies, banks etc.

It is found that farmers and agricultural labourers owe more than Rs 17,000 crores (25 per cent of the total debt) to non-institutional sources.

The average amount of debt per rural household is Rs 4.74 lakh. For an average farm household, the amount of debt per owned acre is Rs 1.16 lakh.

The largest share in non-institutional credit is of commission agents. It is found that farmers owe more than Rs 10,600 crore to arhtiyas, which makes 15.23 per cent of the total rural debt. Besides, they owe more than Rs 4,000 crore to moneylenders (5.86 per cent). And to other sources like relatives and friends, large farmers and traders and shopkeepers, they owe around Rs 2,500 crore (3.64 per cent).

It is revealed that small, marginal and semi-medium farmers don’t have easy access to banks, so they borrow money from arhtiyas and moneylenders at a high rate of interest. It was found that around 33 per cent marginal farmers and 28 per cent of small farmers took loan on an annual interest rate of 15 per cent to 28 per cent.

Experts feel that until the government doesn’t introduce regulatory mechanism for arhtiyas, the Punjab’s farmers can never come out of the vicious cycle of debt. “It is a question of ‘karza mukti’ not of ‘karza maafi’. So to ensure that the farmer remains debt-free, the government must ensure that loan should be 100 per cent institutional because the terms and conditions laid down by arhtiyas lead to ruthless exploitation of the farmers,” said Prof Gian Singh, Economics Department, Punjabi University, who is also the main of author of the study. The CM has already said he could not waive loans given by arhtiyas as there was no account of such credit.

Source Link: http://www.tribuneindia.com

Loan defaults: rural debtors go to hell, corporate debtors go to parliament

By Inderjit Singh Jaijee

Earlier this year, while on the campaign trail in Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra Modi declared “I will make sure that the first Cabinet decision after forming the government in Lucknow will be to waive loans given to farmers in Uttar Pradesh.” (Financial Express, March 15, 2017) But less than a month later, the BJP-led Central Government changed its tune. It was left to Union Minister of State for Finance Santosh Kumar Gangwar to tell the Rajya Sabha “There is no proposal under consideration of the Union government to waive…loans of farmers of the country.”(Hindustan Times April 30). A month later Union Minister of Finance Arun Jaitley said it again: “I have already made the position clear that states which want to go in for these kinds of schemes (farm loan waivers), will have to generate them from their own resources. Beyond that the central government has nothing more to say.” (PTI June 12).

The Centre excuses itself from helping the states to help the farmers on two grounds, namely:

  1. Neither the National Bank for Agriculture and Rural Development nor the Reserve Bank of India favour relief for agricultural debts.
  2. Agriculture is a state subject, hence no allocation can be made for agriculture-related heads under the Union Budget. The Central government might be able to make loans to states for the purpose of bailing out farmers but it cannot make a loan if the level of fiscal deficit exceeds 3 per cent of the Gross State Domestic Product. A state that allocates money to waive agricultural debt will certainly incur a fiscal deficit vastly in excess of 3 per cent.

Both these arguments are shot through with contradictions.

Let’s start with the opposition to farm debt waiver. Reserve Bank of India Governor Urjit Patel strongly opposes loan waivers. He doesn’t like them because they increase government spending, widen fiscal deficits and … THEY ARE IMMORAL. What will happen to India’s credit culture if governments go around waiving debts all over the place, he asks.

But Mr Patel refers to agricultural debt only. He has nothing to say about the Rs 1.14 lakh crore of corporate debt waived by 29 state-owned banks between financial years 2013 and 2015. Looking at bad debts written off in 2016 only we see that the largest write off (Rs 1201 lakh crore) went to Kingfisher Airlines; the quantum of lesser write-off in the top 10 list was on average around Rs 400 lakh crore.

While the names of some of the biggest defaulters have come out in the press it is unclear how reporters found out those names because the Reserve Bank of India refuses to disclose the list of those who took big loans from public sector banks and defaulted. This refusal is despite a 2015 order of the Supreme Court to make this information public. (Incidentally, if a person or institution flatly refuses to honour a Supreme Court order, is this not contempt of court?)

Anyway, everybody knows the name of at least one big defaulter – He is Member of Parliament Vijay Mallaya, uruf ‘The King of Good Times’. Mallaya owns United Spirits, Kingfisher Airlines, Force India and many smaller enterprises. He is alleged to owe around Rs 100 cr to banks, the government, and former employees.

Another defaulting legislator is Kothapalli Geetha, Member of Parliament from Araku Valley, Andhra Pradesh. She was outed when the press reported that she and her husband, were being sued by Punjab National Bank for not repaying a Rs 81.21 crore loan. The loan, taken from PNB’s corporate branch in Hyderabad’s posh Banjara Hills, dates back to 2008. By December 31, 2009, it had become a non-performing asset after their Rs 25 crore cheque bounced.
The refusal to disclose the identities of defaulters pertains only to big-time borrowers. When a small farmer defaults on his loan, his name is put in newspapers advertisements prior to auction of his assets.

On April 28, 1998, MASR wrote to the President of India, KR Narayanan:

You are no doubt aware that suicides by farmers in several states have increased to such an extent that it has become a matter of national concern. Reports appearing in the press link these deaths to economic distress arising out of unremunerative prices, crop failure and indebtedness.

The President forwarded this information to the Prime Minister and the Planning Commission.

Later that year, at a rally in Amritsar, the then Prime Minister, Atul Behari Vajpayee enquired from the Punjab Chief Minister Parkash Singh Badal if any rural suicides had taken place in Punjab. Badal denied that any farmer suicides had occurred in the state. This statement was greeted with outrage in the State Assembly. MLAs like Hardev Arshi pointed out that rural suicides were rampant in Punjab. Mr Badal accepted the contention and promised to give Rs 2.5 lakh to each family of a suicide victim. He remained in office for nearly a year after that but did not follow through on his promise.

In 2008 the then Union Minister of Agriculture Sharad Pawar was asked why the Rs 4000 cr package given as relief to suicide-affected states was confined to the southern states and omitted Punjab. He replied that the Punjab Chief Minister, Parkash Singh Badal, had informed him that only three farmer suicides had occurred in the state. Parkash Singh Badal and his BJP allies all along downplayed rural suicides and agrarian distress in Punjab.

As for agriculture being a state subject, is that true? In 1965 Union government set up the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. At various times in the year, the Union Cabinet Committee on Economic Affairs announces the Minimum Support Prices of various agricultural commodities based on the recommendations of the CACP. If agriculture is a state subject then why aren’t MSPs left to the discretion of the state governments? Moreover, the cost of agricultural inputs, such as pesticide and fertiliser, is set by the CACP and not the state governments.

The Union government controls the costs and prices, thereby determining the profitability of agriculture but when these fixed elements combine to make it impossible for a farmer to realise enough profit from his labour to repay his loan, then the responsibility of relieving his distress falls solely on the state. The Reserve Bank says ‘never mind that the centrally determined terms of trade have beggared the farmer, if he fails to repay he is immoral and a threat to the entire credit system.’

The long-term outlook for agriculture is good because as population increases the demand for food increases. The problem is that agriculture is characterised by long-term financial viability but short-term vulnerability. Farming has always been a gamble. When the farmer sows his crop he is betting that weather conditions will be favourable, that pests and diseases will spare his crop, that affordable labour will be available, that demand will be favourable, that he will get it to market without incident, that his crop will be assessed as Grade 1. He knows that he cannot win this wager every year but he hopes that his gamble will pay off with sufficient frequency to keep him in business. Yes, farming is a business. A businessman will invest only when he has some reasonable expectation of making a profit. What would a businessman do if he were legally restricted from selling for more than Rs 100 a product that cost him Rs 150 to produce? A businessman doesn’t ask to be guaranteed a profit but he does expect that the government will not tie his hands or, through pricing policies, ensure that his returns never match his investment.

India wants to achieve a high level of economic growth. An important ingredient in the recipe for economic growth is low labour cost. Labour cost can be kept low when the worker’s cost of living is kept low. A large component of this is low food cost. Since the government is the largest purchaser of grain, it could purchase from the grower at a remunerative rate and sell to the consumer at a subsidised rate. The Indian government has not subsided food cost, rather it has compelled the farmer to subsidise food cost by making it impossible to sell outside official mandis at official prices. It dictates the cost of production and the price of output. One thing it does not dictate is the cost of credit. Few farmers are eligible for institutional credit; they depend on informal lenders – chiefly commission agents – who charge high interest rates.

Debt is an important source of funding for investment in agriculture, it supports expansion, improved machinery, technology and techniques. Debt is not a problem if the debtor holds sufficient equity. Any banker will explain that a farmer is considered an acceptable loan risk if the value of his land exceeds the value of the loan. Rising value of agricultural land has kept farm loans going. While debt has grown significantly, so too have average farm-land values. It’s similar to owning a home that has increased in value which enables more borrowing against its value to occur.

Decades of subsidising India’s economic growth has resulted in depressing farm incomes below starvation level. Now the farmer can’t stay in the game any more and the government and the banks talk about credit culture and morality!

Omar Khayyam expressed the situation very well in his Rubaiyat …

Oh, Thou, who didst with pitfall and with gin
Beset the Road I was to wander in,
Thou wilt not with Predestined Evil round
Enmesh, and then impute my Fall to Sin!”

Quiz nominees on farm suicides, villagers told

Sarbjit Dhaliwal
Tribune News Service

Chandigarh, January 5
Setting the election agenda for farmers, convener of the Movement against State Repression Inderjit Singh Jaijee has urged panches and sarpanches to ask hard questions to candidates visiting them to seek votes on the issue of crisis in the farm sector, especially farm suicides.

In a letter addressed to panchayats, Jaijee has said that hundreds of farmers have committed suicide in the state especially in the cotton belt. However, political parties did not address this issue in the right earnest and have been inventing one excuse or the other to skirt the issue.

“You must ask three questions to candidates,” Jaijee wrote to sarpanches. First is: Will you support the adopting of social welfare pension eligibility criteria and increase in the quantum of the old age pension to Rs 200 per month? Second: Will you urge the next government to get the institutional agriculture loan waived and set up rural debt tribunals with judicial powers to deal with non-institutional debt at the sub-division level? The third question is: Will you impress upon the next government to give at least Rs 3 lakh to the family of deceased farmers, beside one job per family. In case, the family does not have eligible member for job then the compensation of Rs5 lakh.

Jaijee said whereas Haryana was paying Rs1,400 per month as old age pension and enhances it by Rs200 every year, the Punjab Government, which was earlier paying just Rs250, sometime ago increased it to Rs500 per month which was just Rs16 per day and not enough to buy even one-time meal.

In Haryana, all persons above the age of 60 are eligible for pension in case income from all sources together with that of his/her spouse does not exceed Rs50,000 per annum and landholding does not matter.

In Punjab the annual income should be less than Rs18,000 per year and landholding should not be more than 2 acres and women above 60 and men above 65 are eligible.

“Punjab does not want to admit that a large number of rural people have been driven to suicide. Haryana does not want to admit it either. However, through its pension scheme, Haryana has taken some steps to soften the severity of hardship for the neediest rural families and this has resulted in the reduction of rate of suicide in that state. Contrary to it, Punjab has turned a blind eye and the incidence of even multiple suicides in this state is on the rise,” Jaijee has said in his letter to panchayats.

Source Link: http://www.tribuneindia.com

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਪੇਂਡੂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਈ ਕਾਂਡਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1841, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 449, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 342, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 107 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 58 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ (38628 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ (63114 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ (84904 ਪਿਛੇ ਇੱਕ), ਕਰਨਾਟਕਾ (971753 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ( 971753 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ (ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ)।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ‘ਕਰਤਾ’ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਹ ਤੰਗ ਵੰਡ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਰਸਾਨ ਅਤੇ 144 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 2007 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕਜ ਅਧੀਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਲਈ 1,697,869 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੈਕਜ ਵਿਚ 155 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਮਦਦ, 270, 781 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ, 905112 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਿਉਂਤਣਾ। ਵਿਦਰਭ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸਤਰ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 710 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ।ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.3 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿੳਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਖਨੌਰੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਸ ਹੈੱਡ ਉਤੇ 35-45 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ, ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ – ਸਿੰਘਾਪੁਰ ‘ਦ ਵੀਕ’ ਅਗਸਤ 24, 2014) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਂਕੇਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਦੀ(ਸਵਦੇਸ਼ੀ) ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰਾ ਉਦਯੋਗ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੀਏ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਵਧਣਗੇ ਫੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਰ ਇਸ‘ਟਰਿਕਲ ਥਿਊਰੀ’ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਮੱਲ ਲੈਣਗੀਆ।

Inderjit Singh Jaijee
Chairman, Baba Nanak Educational Society
1501, Sector 36-D Chandigarh-160036
Ph. 0172-2600484, Mb: 9814334314
Website: http://www.bnespunjab.org

Exposing the lie of “prosperous rural Punjab”

The Tribune has done an outstanding job of exposing the lie of “prosperous rural Punjab”. Since the phenomenon of rising rural suicide rate began to be noticed in the mid-nineties, the government initially sought to deny rural suicides outright, and when the problem could no longer be hidden, the attempt was made to downplay the number of suicides or throw the blame for these suicides onto the victims themselves who were slandered as drug addicts and alcoholics.

The Tribune’s relentless spotlight, shining on family after family, village after village makes it impossible to deny the reality of long-term and worsening rural emiseration. The series also makes it clear that not only is the farmer driven to the wall but likewise the agricultural labourers and the village artisans. In fact, every section of village society has been ground down by years of unjust policies.

“Punjab sets new wheat-yield record.” “Punjab rice production tops again” How often we have read these headlines … and then we stroll down a village lane noticing the actual physical condition of the people. The chidren are thin with the dry brown hair that signifies malnutrition, the teenage girls have fingernails that show no trace of pink beneath the nail. Their daily diet is roti, salt and green chillies. We are not talking about Bihar – it’s Punjab. Punjab’s villagers starve even as they feed the nation.

There are some who say that the pattern of agriculture not just in Punjab but all of India has to change … to modernize. Farming as a way of life must go to make way for corporate agriculture capable of making investment and absorbing risk. One recalls a Thomas Hardy novel from the college syllabus of long ago: Hardy spoke of the “abandonment of villages for larger cities and towns, a movement humorously designated by statisticians as ‘the tendency of the rural population towards the large towns,’ being really the tendency of water to flow uphill when forced by machinery.”

Water flowing uphill … it is that simple to the proponents of corporate agriculture. Move people off the land. Move them how? Move them where? And then what? How many workers can the “professions” of brick-carrying and street-sweeping absorb? Does an individual’s sense of worth and self-respect count for anything?

The Tribune reporters have done a commendable job. These articles are in the best traditions of journalism and are a service to the people of the state. They should be carried in Punjabi Tribune also.

Sincere regards

Inderjit Singh Jaijee
Baba Nanak Educational Society
1501, Sector 36-D Chandigarh-160036
Ph. 0172-2600484, Mb: 9814334314
Website: http://www.bnespunjab.org

Farmer suicide series: Tribune readers wish to extend help

Farmer suicide series: Tribune readers wish to extend help

Chandigarh
 
The Tribune series on suffering families of farmers in Punjab who have committed suicide has evoked tremendous response from readers, many of who have expressed a wish to extend help. To facilitate contact with the families, we are giving below the names and phone numbers of the persons mentioned in the stories, or contacts in their families:
 
Family contact: Surjan Singh, Gajisalar village, Patiala district; Ph: +91 9988707139 
 
Family contact: Sukhwant Kaur, Tamkot village, Mansa district; Ph: +91 8968185432
Sarpanch of the village: Ranjit Singh; Ph: +91 9876710818
 
Family contact: Baldev Kaur, Chhajli village; Phone of daughter-in-law Amanpreet Kaur: +91 9779845625
 
Family contact: Baljeet Kaur, Chotiaan village, Sangrur district; Ph: +91 9779213195
 
Family contacts: Jasbir Kaur +91 9464830387; Paramjit Kaur +91 9872568726; Lehal Kalan village, Sangrur district.
 
Family contact: Gora Singh (BKU leader), Bhaini Bagha village, Mansa district; Phone: +91 9463020560
Balwinder Singh, victim’s father; Phone: +91 97793-82157 and +91 95018-83121
 
Family contact: Saroj Rani, widow; Balran village, Sangrur; Phone: +91 9915340858
 
For stories yet to be published in this series, contacts will be updated in this list later.
Family contact: Manpreet Kaur, Maur village, Sangrur; Phone: +91 8146486925
 
Family contact: Jasvir Singh, Deon village, Bathinda; Phone: +91 9876852838
 
Family contact: Wife Harpreet Kaur: +91 8284905727; brother Jarnail Singh: +91 9878471011; Pakkan village, Fazilka.

Educational qualifications for contesting panchayat elections

Reacting to the ruling of the Supreme Court that upholds the decision of the State of Haryana to allow only persons with certain minimum educational qualifications to contest panchayat elections. Nobel prize-winning economist Amartya Sen has said:

“We need to distinguish between what our objectives are and what is the state of the country… It does not mean that everybody should be literate and have a toilet in their homes and till that happens, we deny the people their privileges… “We do not have to deprive the people who are already deprived and take away what is their privilege.”

At the heart of this issue is our understanding of the democratic process.

Democracy means rule by the people – all the people, irrespective of their caste, bank balance, gender or certificates. The Constitution gives every citizen aged 18 years or older the right to vote and the right to vote contains to the right to stand for election.

What would happen if right to stand for election were curtailed by educational qualifications?

Literacy rates vary between states and between rural and urban areas within a state.

Gender inequality is also reflected in literacy statistics. Throughout India, men have higher literacy rate than women.

Literacy rate is tied to economic status. A labourer is much more likely to be illiterate than a salaried employee and the higher one goes up the economic ladder the higher the individual’s educational attainments are likely to be.

Haryana’s panchayat polls are scheduled to be held in January, 2016, and on the face of it, the prescribed miminum educational qualifications do not sound too harsh:

Male candidates must have a minimum qualification of matriculation (Class 10) while middle pass (Class 8) qualification is the minimum for women candidates and male Scheduled Caste candidates and women Scheduled Caste candidates need to be at least class 5 pass.

But once we accept that the right to stand in election can be restricted by educational qualifications where is the guarantee that the state will not set the bar higher in future and add more and more restrictions until at last only a small elite is eligible?

A study conducted some years ago in Punjab revealed that less than 5 per cent of all students enrolled in Punjab Universities hail from rural Punjab. More than 65 per cent of Punjab’s population lives in rural areas. Let’s look at the reasons why should so few rural students go on to universities.

Compared to urban young people, fewer young people in rural Punjab are eligible to seek admission in institutions of higher education. Punjab in general has the highest rate of school dropouts in the region. The number of dropouts is between 48 and 44 per cent in the higher classes and between 25 and 23 per cent in the primary classes. The drop-out rate from rural schools is significantly higher than that of urban schools. A very small number of rural students are able to pass entrance tests and of this small number an even smaller number can afford to live away from home. Frustration runs high among Punjab’s rural youth and this is reflected in the phenomenal rise in the suicide rate in rural Punjab.

The state of Punjab spends very little on rural education and every year the percentage-wise allocation for rural education gets smaller. In rural areas, most children from ordinary families go to government schools and here the quality of education is very poor. Both infrastructure and staffing is pathetic. Some schools have only one teacher to manage all classes. The most recent ASRA study found that only 50 per cent of rural students in standard V could read the texts of standard II.

If Punjab were to impose educational qualifications for contesting panchayat elections it would be the height of injustice. A state cannot deny education to people and then turn around and tell them that they may not contest an election because they are uneducated. The same goes for all the states.

ਘੱਟ ਫ਼ੰਡਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ = ਗ਼ੈਰ-ਇਤਬਾਰੀ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ (ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ 10, 2015) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ’ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ 2012 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਦਅਰਥ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੰਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਅਰਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਰਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਡੈਟਾ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ।

ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫ਼ੇਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨੁਮਰੇਟਰਜ਼ ਫ਼ੇਰ “ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਮਿਸ” ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਤਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਖ਼ਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੈਟਾ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਫ਼ਿਰ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ-ਪੈਕਜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਮਖ਼ਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


Read also: Farmers’ Suicides: Unreliable Data