Quiz nominees on farm suicides, villagers told

Sarbjit Dhaliwal
Tribune News Service

Chandigarh, January 5
Setting the election agenda for farmers, convener of the Movement against State Repression Inderjit Singh Jaijee has urged panches and sarpanches to ask hard questions to candidates visiting them to seek votes on the issue of crisis in the farm sector, especially farm suicides.

In a letter addressed to panchayats, Jaijee has said that hundreds of farmers have committed suicide in the state especially in the cotton belt. However, political parties did not address this issue in the right earnest and have been inventing one excuse or the other to skirt the issue.

“You must ask three questions to candidates,” Jaijee wrote to sarpanches. First is: Will you support the adopting of social welfare pension eligibility criteria and increase in the quantum of the old age pension to Rs 200 per month? Second: Will you urge the next government to get the institutional agriculture loan waived and set up rural debt tribunals with judicial powers to deal with non-institutional debt at the sub-division level? The third question is: Will you impress upon the next government to give at least Rs 3 lakh to the family of deceased farmers, beside one job per family. In case, the family does not have eligible member for job then the compensation of Rs5 lakh.

Jaijee said whereas Haryana was paying Rs1,400 per month as old age pension and enhances it by Rs200 every year, the Punjab Government, which was earlier paying just Rs250, sometime ago increased it to Rs500 per month which was just Rs16 per day and not enough to buy even one-time meal.

In Haryana, all persons above the age of 60 are eligible for pension in case income from all sources together with that of his/her spouse does not exceed Rs50,000 per annum and landholding does not matter.

In Punjab the annual income should be less than Rs18,000 per year and landholding should not be more than 2 acres and women above 60 and men above 65 are eligible.

“Punjab does not want to admit that a large number of rural people have been driven to suicide. Haryana does not want to admit it either. However, through its pension scheme, Haryana has taken some steps to soften the severity of hardship for the neediest rural families and this has resulted in the reduction of rate of suicide in that state. Contrary to it, Punjab has turned a blind eye and the incidence of even multiple suicides in this state is on the rise,” Jaijee has said in his letter to panchayats.

Source Link: http://www.tribuneindia.com

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਪੇਂਡੂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਈ ਕਾਂਡਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1841, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 449, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 342, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 107 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 58 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ (38628 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ (63114 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ (84904 ਪਿਛੇ ਇੱਕ), ਕਰਨਾਟਕਾ (971753 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ( 971753 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ (ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ)।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ‘ਕਰਤਾ’ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਹ ਤੰਗ ਵੰਡ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਰਸਾਨ ਅਤੇ 144 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 2007 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕਜ ਅਧੀਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਲਈ 1,697,869 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੈਕਜ ਵਿਚ 155 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਮਦਦ, 270, 781 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ, 905112 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਿਉਂਤਣਾ। ਵਿਦਰਭ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸਤਰ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 710 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ।ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.3 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿੳਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਖਨੌਰੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਸ ਹੈੱਡ ਉਤੇ 35-45 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ, ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ – ਸਿੰਘਾਪੁਰ ‘ਦ ਵੀਕ’ ਅਗਸਤ 24, 2014) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਂਕੇਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਦੀ(ਸਵਦੇਸ਼ੀ) ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰਾ ਉਦਯੋਗ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੀਏ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਵਧਣਗੇ ਫੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਰ ਇਸ‘ਟਰਿਕਲ ਥਿਊਰੀ’ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਮੱਲ ਲੈਣਗੀਆ।

Inderjit Singh Jaijee
Chairman, Baba Nanak Educational Society
1501, Sector 36-D Chandigarh-160036
Ph. 0172-2600484, Mb: 9814334314
Website: http://www.bnespunjab.org

Exposing the lie of “prosperous rural Punjab”

The Tribune has done an outstanding job of exposing the lie of “prosperous rural Punjab”. Since the phenomenon of rising rural suicide rate began to be noticed in the mid-nineties, the government initially sought to deny rural suicides outright, and when the problem could no longer be hidden, the attempt was made to downplay the number of suicides or throw the blame for these suicides onto the victims themselves who were slandered as drug addicts and alcoholics.

The Tribune’s relentless spotlight, shining on family after family, village after village makes it impossible to deny the reality of long-term and worsening rural emiseration. The series also makes it clear that not only is the farmer driven to the wall but likewise the agricultural labourers and the village artisans. In fact, every section of village society has been ground down by years of unjust policies.

“Punjab sets new wheat-yield record.” “Punjab rice production tops again” How often we have read these headlines … and then we stroll down a village lane noticing the actual physical condition of the people. The chidren are thin with the dry brown hair that signifies malnutrition, the teenage girls have fingernails that show no trace of pink beneath the nail. Their daily diet is roti, salt and green chillies. We are not talking about Bihar – it’s Punjab. Punjab’s villagers starve even as they feed the nation.

There are some who say that the pattern of agriculture not just in Punjab but all of India has to change … to modernize. Farming as a way of life must go to make way for corporate agriculture capable of making investment and absorbing risk. One recalls a Thomas Hardy novel from the college syllabus of long ago: Hardy spoke of the “abandonment of villages for larger cities and towns, a movement humorously designated by statisticians as ‘the tendency of the rural population towards the large towns,’ being really the tendency of water to flow uphill when forced by machinery.”

Water flowing uphill … it is that simple to the proponents of corporate agriculture. Move people off the land. Move them how? Move them where? And then what? How many workers can the “professions” of brick-carrying and street-sweeping absorb? Does an individual’s sense of worth and self-respect count for anything?

The Tribune reporters have done a commendable job. These articles are in the best traditions of journalism and are a service to the people of the state. They should be carried in Punjabi Tribune also.

Sincere regards

Inderjit Singh Jaijee
Baba Nanak Educational Society
1501, Sector 36-D Chandigarh-160036
Ph. 0172-2600484, Mb: 9814334314
Website: http://www.bnespunjab.org

Farmer suicide series: Tribune readers wish to extend help

Farmer suicide series: Tribune readers wish to extend help

Chandigarh
 
The Tribune series on suffering families of farmers in Punjab who have committed suicide has evoked tremendous response from readers, many of who have expressed a wish to extend help. To facilitate contact with the families, we are giving below the names and phone numbers of the persons mentioned in the stories, or contacts in their families:
 
Family contact: Surjan Singh, Gajisalar village, Patiala district; Ph: +91 9988707139 
 
Family contact: Sukhwant Kaur, Tamkot village, Mansa district; Ph: +91 8968185432
Sarpanch of the village: Ranjit Singh; Ph: +91 9876710818
 
Family contact: Baldev Kaur, Chhajli village; Phone of daughter-in-law Amanpreet Kaur: +91 9779845625
 
Family contact: Baljeet Kaur, Chotiaan village, Sangrur district; Ph: +91 9779213195
 
Family contacts: Jasbir Kaur +91 9464830387; Paramjit Kaur +91 9872568726; Lehal Kalan village, Sangrur district.
 
Family contact: Gora Singh (BKU leader), Bhaini Bagha village, Mansa district; Phone: +91 9463020560
Balwinder Singh, victim’s father; Phone: +91 97793-82157 and +91 95018-83121
 
Family contact: Saroj Rani, widow; Balran village, Sangrur; Phone: +91 9915340858
 
For stories yet to be published in this series, contacts will be updated in this list later.
Family contact: Manpreet Kaur, Maur village, Sangrur; Phone: +91 8146486925
 
Family contact: Jasvir Singh, Deon village, Bathinda; Phone: +91 9876852838
 
Family contact: Wife Harpreet Kaur: +91 8284905727; brother Jarnail Singh: +91 9878471011; Pakkan village, Fazilka.

Educational qualifications for contesting panchayat elections

Reacting to the ruling of the Supreme Court that upholds the decision of the State of Haryana to allow only persons with certain minimum educational qualifications to contest panchayat elections. Nobel prize-winning economist Amartya Sen has said:

“We need to distinguish between what our objectives are and what is the state of the country… It does not mean that everybody should be literate and have a toilet in their homes and till that happens, we deny the people their privileges… “We do not have to deprive the people who are already deprived and take away what is their privilege.”

At the heart of this issue is our understanding of the democratic process.

Democracy means rule by the people – all the people, irrespective of their caste, bank balance, gender or certificates. The Constitution gives every citizen aged 18 years or older the right to vote and the right to vote contains to the right to stand for election.

What would happen if right to stand for election were curtailed by educational qualifications?

Literacy rates vary between states and between rural and urban areas within a state.

Gender inequality is also reflected in literacy statistics. Throughout India, men have higher literacy rate than women.

Literacy rate is tied to economic status. A labourer is much more likely to be illiterate than a salaried employee and the higher one goes up the economic ladder the higher the individual’s educational attainments are likely to be.

Haryana’s panchayat polls are scheduled to be held in January, 2016, and on the face of it, the prescribed miminum educational qualifications do not sound too harsh:

Male candidates must have a minimum qualification of matriculation (Class 10) while middle pass (Class 8) qualification is the minimum for women candidates and male Scheduled Caste candidates and women Scheduled Caste candidates need to be at least class 5 pass.

But once we accept that the right to stand in election can be restricted by educational qualifications where is the guarantee that the state will not set the bar higher in future and add more and more restrictions until at last only a small elite is eligible?

A study conducted some years ago in Punjab revealed that less than 5 per cent of all students enrolled in Punjab Universities hail from rural Punjab. More than 65 per cent of Punjab’s population lives in rural areas. Let’s look at the reasons why should so few rural students go on to universities.

Compared to urban young people, fewer young people in rural Punjab are eligible to seek admission in institutions of higher education. Punjab in general has the highest rate of school dropouts in the region. The number of dropouts is between 48 and 44 per cent in the higher classes and between 25 and 23 per cent in the primary classes. The drop-out rate from rural schools is significantly higher than that of urban schools. A very small number of rural students are able to pass entrance tests and of this small number an even smaller number can afford to live away from home. Frustration runs high among Punjab’s rural youth and this is reflected in the phenomenal rise in the suicide rate in rural Punjab.

The state of Punjab spends very little on rural education and every year the percentage-wise allocation for rural education gets smaller. In rural areas, most children from ordinary families go to government schools and here the quality of education is very poor. Both infrastructure and staffing is pathetic. Some schools have only one teacher to manage all classes. The most recent ASRA study found that only 50 per cent of rural students in standard V could read the texts of standard II.

If Punjab were to impose educational qualifications for contesting panchayat elections it would be the height of injustice. A state cannot deny education to people and then turn around and tell them that they may not contest an election because they are uneducated. The same goes for all the states.

ਘੱਟ ਫ਼ੰਡਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ = ਗ਼ੈਰ-ਇਤਬਾਰੀ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ (ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ 10, 2015) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ’ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ 2012 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਦਅਰਥ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੰਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਅਰਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਰਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਡੈਟਾ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ।

ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫ਼ੇਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨੁਮਰੇਟਰਜ਼ ਫ਼ੇਰ “ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਮਿਸ” ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਤਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਖ਼ਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੈਟਾ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਫ਼ਿਰ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ-ਪੈਕਜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਮਖ਼ਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


Read also: Farmers’ Suicides: Unreliable Data

Punjab and the nameless dead

By Inderjit Singh Jaijee

SEPT 10 IS WORLD SUICIDE PREVENTION DAY

On September 1, in District Jind just near the Padarth Khera bridge over the Barwala Link, some 3 kms east of Khanauri, five bodies were spotted. They had floated down the Bhakra Canal – somehow going over the Khanauri barrage. As the horror of this sight was sinking in, a sixth body was spotted caught under the bridge. And then, out of the five bodies, a body was spotted near the canal bank – two dogs were dragging it out of the water. Passersby told us that bones and skulls are often found in the fields near this place – all that is left of the victims after the dogs have fed.

Who did those bodies belong to? Few are ever identified by name and village. By the time they reach Khanauri or the Barwala Link, wallets, clothes and shoes are gone. Submersion generally takes less than ten days to obliterate the features and erode the skin so that even marks such as tattoos are no longer visible. It is logical that most of the bodies belonged to people who lived in Ropar or Patiala districts because, of the Bhakra Canal’s 164 kms, only 5 kms fall in Haryana, 159 km fall in Punjab and of this 159, 157 kms pass through Ropar and Patiala district.

The very fact that these bodies are unidentified makes it imperative to care about them. One obvious reason we should care is ethical and compassionate. If the phrase, “human dignity” has any meaning at all, then no body should end up as a sodden corpse attracting only the attention of dogs. Indifference to such a situation demeans the living no less than the dead.

A less idealistic reason, we should care about these bodies involves the State as the upholder of law and justice. An effort must be made to not only establish the identity of the body but also the cause of death. Some may have died of accidental drowning, some may have committed suicide, some might have been murdered and then thrown in the canal. These latter cry out to the State for justice.

The police aversion to filing missing person reports is well documented. A body fished out of the canal is no longer a missing person – they have been found. Every effort must be made to piece together the story of who they were and how they died. In doing so, it will also throw into sharp relief the difference between the number of unidentified persons whose whereabouts come to light and the number of persons whom the police record as missing. In other words, if 40 bodies turn up in the Bhakra Canal every month and the total number of missing person cases recorded monthly by the Ropar and Patiala police is less that ten, then something is wrong.

To the credit of the police, the department has recently taken corrective action on this front. A police officer has been posted at Khanauri to watch for bodies at the Khanauri head. An officer is on duty every day and maintains a register of detected bodies. For the past several months, the average number of bodies sighted has been between 35 and 40 per month. This is a good first step towards seriously addressing the ‘missing persons’ issue.

The watchful officer has noted around 35 to 40 per month – but some bodies float past Khanauri at night and remain unseen. Others may be submerged or may otherwise escape notice. Suppose that an additional 8 to 10 bodies go unnoticed (ie. About 20 per cent) – that would take the monthly average up to about 60. Multiplying by 12, gives an annual number of not less than 700. This is a conservative estimate. Over a period of ten years, the figure would be 7,000. It may be recalled that the statewide rural suicide census conducted by Punjab universities for a ten-year period, mentioned close to 7,000 suicide deaths by all means (poison, hanging, drowning, etc). Here we have 7000 deaths in ten years in just two districts from drowning alone. As per studies of rural suicides, death by drowning accounted for only about 5 per cent.

Recommendations

Ensure recovery

Bodies should not be allowed to float downstream into Haryana. The Haryana police do not care about a stolen car from Punjab, much less will they care about some unidentified body from Punjab. Every effort should be made to recover bodies from the Bhakra Canal at the Khanauri barrage.
This can be done by exercising close attention and facilitating the detection of the bodies
Install underwater lighting
Install sieve nets just behind the off take to the Barwala Link that flows into Haryana to keep the bodies from passing into Haryana.

Appoint divers (Today a diver charges as much as Rs 20,000 to recover a body. A poor man cannot pay so much. Government should appoint divers.)

Set up a mortuary

Haryana has established a modern mortuary at Agroha about 60 kms downstream from Khanauri. Many of the bodies of drowned persons would be from Punjab.
The Punjab government should set up a mortuary at Khanauri

Follow forensic procedure
Established forensic procedure should be followed in the case of every body recovered

It should be photographed, fingerprinted and a DNA sample taken

Exact cause of death should be established. A person may be murdered and then thrown in the canal

Police records should be checked to try to match the recovered body with descriptions of missing persons. If the local police was not informed about a missing person whose discription matches the recovered body, then police should seek to find out why they were given no such information.

Photographs of the recovered body should be published in widely circulated newspapers.

De-criminalise suicide.

Often families do not disclose suicide out of fear that they will be victimized by the police. Specifically, they fear extortion at the hands of the police and/or they fear that they will be compelled to take the body to a distant hospital for post mortem although they cannot afford to do so.

Other measures:

Residents of Khanauri have built a guest house and maintain it. The local gurdwara supplies food to people who come in search of their missing relatives. The government should contribute to this laudable local initiative.

Government should provide an ambulance to carry bodies. Earlier this year, the government sent an ancient broken-down vehicle to Khanauri. When this vehicle proved to be past repair, the local MP provided an ambulance out of his MPLAD.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ

10 ਸਤੰਬਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦਿਨ

ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਬਰਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਉਤੇ ਪਦਾਰਥ ਖੇੜਾ ਪੁਲ ਨੇੜੇ, ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੇਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਏਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ – ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ – ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ? ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਨੌਰੀ ਜਾਂ ਬਰਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਤਲ ਪੁਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਟੂਏ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੁ ਟਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਨ-ਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਛਿੱਲੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਉਕਰੇ ਕਿਸੇ “ਟੈਟੂ” ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 164 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 159 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 159 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, 157 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦਰਦ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ “ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ” ਕਥਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਭਿੱਜੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਕ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਣ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇ।

ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ – ਉਹ ਤਾਂ ਲਭਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 40 ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਖਨੌਰੀ ਹੈੱਡ ਤੇ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਜ਼ਤੀ 35 ਤੋਂ 40 ਤਕ ਹੈ। ਇਹ “ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ” ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਲ ਇਕ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇੰਦਾਰਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ – ਪਰ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਪਤਾ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਏ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) – ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੌ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਂਕੜਾ 700 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਸਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰੀਕੇ (ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ, ਆਦਿ) ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,000 ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ

  • ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਓ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਅਜਿਹਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

  • ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
  • ਬਰਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁ ਆਫ਼-ਟੇਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛੇ ਜਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ
  • ਗੋਤਾਖੋਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਅਜ ਉਥੇ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਗੋਤਾਖੋਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)। ਇਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ।)

ਉਥੇ ਇਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

  • ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਵਲ ਨੂੰ ਅਗਰੋਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਆਧੂਨਿਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।

ਫ਼ੋਰੈਨਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

  • ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਲਾਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
  • ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
  • ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ (ਲੋਕਲ) ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਲੀਆ ਲੱਭੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ

ਅਮੂਮਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਤੰਗ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ:

  • ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਖਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਇਕ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਉਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡ ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖਟਾਰਾ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਖਨੌਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਐਲਏਡੀ ਡੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।