Category Archives: Articles

Loan defaults: rural debtors go to hell, corporate debtors go to parliament

By Inderjit Singh Jaijee

Earlier this year, while on the campaign trail in Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra Modi declared “I will make sure that the first Cabinet decision after forming the government in Lucknow will be to waive loans given to farmers in Uttar Pradesh.” (Financial Express, March 15, 2017) But less than a month later, the BJP-led Central Government changed its tune. It was left to Union Minister of State for Finance Santosh Kumar Gangwar to tell the Rajya Sabha “There is no proposal under consideration of the Union government to waive…loans of farmers of the country.”(Hindustan Times April 30). A month later Union Minister of Finance Arun Jaitley said it again: “I have already made the position clear that states which want to go in for these kinds of schemes (farm loan waivers), will have to generate them from their own resources. Beyond that the central government has nothing more to say.” (PTI June 12).

The Centre excuses itself from helping the states to help the farmers on two grounds, namely:

1)            Neither the National Bank for Agriculture and Rural Development nor the Reserve Bank of India favour relief for agricultural debts.

2)            Agriculture is a state subject, hence no allocation can be made for agriculture-related heads under the Union Budget. The Central government might be able to make loans to states for the purpose of bailing out farmers but it cannot make a loan if the level of fiscal deficit exceeds 3 per cent of the Gross State Domestic Product. A state that allocates money to waive agricultural debt will certainly incur a fiscal deficit vastly in excess of 3 per cent.

Both these arguments are shot through with contradictions.

Let’s start with the opposition to farm debt waiver. Reserve Bank of India Governor Urjit Patel strongly opposes loan waivers. He doesn’t like them because they increase government spending, widen fiscal deficits and … THEY ARE IMMORAL. What will happen to India’s credit culture if governments go around waiving debts all over the place, he asks.

But Mr Patel refers to agricultural debt only. He has nothing to say about the Rs 1.14 lakh crore of corporate debt waived by 29 state-owned banks between financial years 2013 and 2015. Looking at bad debts written off in 2016 only we see that the largest write off (Rs 1201 lakh crore) went to Kingfisher Airlines; the quantum of lesser write-off in the top 10 list was on average around Rs 400 lakh crore.

While the names of some of the biggest defaulters have come out in the press it is unclear how reporters found out those names because the Reserve Bank of India refuses to disclose the list of those who took big loans from public sector banks and defaulted. This refusal is despite a 2015 order of the Supreme Court to make this information public. (Incidentally, if a person or institution flatly refuses to honour a Supreme Court order, is this not contempt of court?)

Anyway, everybody knows the name of at least one big defaulter – He is Member of Parliament Vijay Mallaya, uruf ‘The King of Good Times’. Mallaya owns United Spirits, Kingfisher Airlines, Force India and many smaller enterprises. He is alleged to owe around Rs 100 cr to banks, the government, and former employees.

Another defaulting legislator is Kothapalli Geetha, Member of Parliament from Araku Valley, Andhra Pradesh. She was outed when the press reported that she and her husband, were being sued by Punjab National Bank for not repaying a Rs 81.21 crore loan. The loan, taken from PNB’s corporate branch in Hyderabad’s posh Banjara Hills, dates back to 2008. By December 31, 2009, it had become a non-performing asset after their Rs 25 crore cheque bounced.

The refusal to disclose the identities of defaulters pertains only to big-time borrowers. When a small farmer defaults on his loan, his name is put in newspapers advertisements prior to auction of his assets.

On April 28, 1998, MASR wrote to the President of India, KR Narayanan:

You are no doubt aware that suicides by farmers in several states have increased to such an extent that it has become a matter of national concern. Reports appearing in the press link these deaths to economic distress arising out of unremunerative prices, crop failure and indebtedness.

The President forwarded this information to the Prime Minister and the Planning Commission.

Later that year, at a rally in Amritsar, the then Prime Minister, Atul Behari Vajpayee enquired from the Punjab Chief Minister Parkash Singh Badal if any rural suicides had taken place in Punjab. Badal denied that any farmer suicides had occurred in the state. This statement was greeted with outrage in the State Assembly. MLAs like Hardev Arshi pointed out that rural suicides were rampant in Punjab. Mr Badal accepted the contention and promised to give Rs 2.5 lakh to each family of a suicide victim. He remained in office for nearly a year after that but did not follow through on his promise.

In 2008 the then Union Minister of Agriculture Sharad Pawar was asked why the Rs 4000 cr package given as relief to suicide-affected states was confined to the southern states and omitted Punjab. He replied that the Punjab Chief Minister, Parkash Singh Badal, had informed him that only three farmer suicides had occurred in the state.  Parkash Singh Badal and his BJP allies all along downplayed rural suicides and agrarian distress in Punjab.

As for agriculture being a state subject, is that true? In 1965 Union government set up the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. At various times in the year, the Union Cabinet Committee on Economic Affairs announces the Minimum Support Prices of various agricultural commodities based on the recommendations of the CACP. If agriculture is a state subject then why aren’t MSPs left to the discretion of the state governments? Moreover, the cost of agricultural inputs, such as pesticide and fertiliser, is set by the CACP and not the state governments.

The Union government controls the costs and prices, thereby determining the profitability of agriculture but when these fixed elements combine to make it impossible for a farmer to realise enough profit from his labour to repay his loan, then the responsibility of relieving his distress falls solely on the state. The Reserve Bank says ‘never mind that the centrally determined terms of trade have beggared the farmer, if he fails to repay he is immoral and a threat to the entire credit system.’

The long-term outlook for agriculture is good because as population increases the demand for food increases. The problem is that agriculture is characterised by long-term financial viability but short-term vulnerability. Farming has always been a gamble. When the farmer sows his crop he is betting that weather conditions will be favourable, that pests and diseases will spare his crop, that affordable labour will be available, that demand will be favourable, that he will get it to market without incident, that his crop will be assessed as Grade 1. He knows that he cannot win this wager every year but he hopes that his gamble will pay off with sufficient frequency to keep him in business.  Yes, farming is a business. A businessman will invest only when he has some reasonable expectation of making a profit. What would a businessman do if he were legally restricted from selling for more than Rs 100 a product that cost him Rs 150 to produce? A businessman doesn’t ask to be guaranteed a profit but he does expect that the government will not tie his hands or, through pricing policies, ensure that his returns never match his investment.

India wants to achieve a high level of economic growth. An important ingredient in the recipe for economic growth is low labour cost. Labour cost can be kept low when the worker’s cost of living is kept low. A large component of this is low food cost. Since the government is the largest purchaser of grain, it could purchase from the grower at a remunerative rate and sell to the consumer at a subsidised rate. The Indian government has not subsided food cost, rather it has compelled the farmer to subsidise food cost by making it impossible to sell outside official mandis at official prices. It dictates the cost of production and the price of output. One thing it does not dictate is the cost of credit. Few farmers are eligible for institutional credit; they depend on informal lenders – chiefly commission agents – who charge high interest rates.

Debt is an important source of funding for investment in agriculture, it supports expansion, improved machinery, technology and techniques. Debt is not a problem if the debtor holds sufficient equity. Any banker will explain that a farmer is considered an acceptable loan risk if the value of his land exceeds the value of the loan. Rising value of agricultural land has kept farm loans going. While debt has grown significantly, so too have average farm-land values. It’s similar to owning a home that has increased in value which enables more borrowing against its value to occur.

Decades of subsidising India’s economic growth has resulted in depressing farm incomes below starvation level. Now the farmer can’t stay in the game any more and the government and the banks talk about credit culture and morality!

Omar Khayyam expressed the situation very well in his Rubaiyat …

Oh, Thou, who didst with pitfall and with gin
Beset the Road I was to wander in,
Thou wilt not with Predestined Evil round
Enmesh, and then impute my Fall to Sin!

Waiver may not help farmers in debt trap

Vishav Bharti
Tribune News Service
Chandigarh, July 5

Chief Minister Capt Amarinder Singh’s announcement of debt waiver, which excludes loans extended by arhtiyas, is unlikely to benefit the marginal and small farmers. Sources say farmers and agricultural labourers owe more than Rs 17,000 crore to the arhtiyas and other private money lenders.

Three studies conducted over the past two decades on rural indebtedness have found that farmers and farm labourers owe around one-fourth of debt to non-institutional sources such as arhtiyas, moneylenders, traders etc.

A study, “Indebtedness among Farmers and Agricultural Labourers”, published last month, states that in Punjab, 86 per cent of farmers are under debt. As a whole, the rural Punjab is under debt of Rs 69,355 crore, of which around 75 per cent comes from institutional sources like co-operative societies, banks etc.

It is found that farmers and agricultural labourers owe more than Rs 17,000 crores (25 per cent of the total debt) to non-institutional sources.

The average amount of debt per rural household is Rs 4.74 lakh. For an average farm household, the amount of debt per owned acre is Rs 1.16 lakh.

The largest share in non-institutional credit is of commission agents. It is found that farmers owe more than Rs 10,600 crore to arhtiyas, which makes 15.23 per cent of the total rural debt. Besides, they owe more than Rs 4,000 crore to moneylenders (5.86 per cent). And to other sources like relatives and friends, large farmers and traders and shopkeepers, they owe around Rs 2,500 crore (3.64 per cent).

It is revealed that small, marginal and semi-medium farmers don’t have easy access to banks, so they borrow money from arhtiyas and moneylenders at a high rate of interest. It was found that around 33 per cent marginal farmers and 28 per cent of small farmers took loan on an annual interest rate of 15 per cent to 28 per cent.

Experts feel that until the government doesn’t introduce regulatory mechanism for arhtiyas, the Punjab’s farmers can never come out of the vicious cycle of debt. “It is a question of ‘karza mukti’ not of ‘karza maafi’. So to ensure that the farmer remains debt-free, the government must ensure that loan should be 100 per cent institutional because the terms and conditions laid down by arhtiyas lead to ruthless exploitation of the farmers,” said Prof Gian Singh, Economics Department, Punjabi University, who is also the main of author of the study. The CM has already said he could not waive loans given by arhtiyas as there was no account of such credit.

Source Link: http://www.tribuneindia.com

Loan defaults: rural debtors go to hell, corporate debtors go to parliament

By Inderjit Singh Jaijee

Earlier this year, while on the campaign trail in Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra Modi declared “I will make sure that the first Cabinet decision after forming the government in Lucknow will be to waive loans given to farmers in Uttar Pradesh.” (Financial Express, March 15, 2017) But less than a month later, the BJP-led Central Government changed its tune. It was left to Union Minister of State for Finance Santosh Kumar Gangwar to tell the Rajya Sabha “There is no proposal under consideration of the Union government to waive…loans of farmers of the country.”(Hindustan Times April 30). A month later Union Minister of Finance Arun Jaitley said it again: “I have already made the position clear that states which want to go in for these kinds of schemes (farm loan waivers), will have to generate them from their own resources. Beyond that the central government has nothing more to say.” (PTI June 12).

The Centre excuses itself from helping the states to help the farmers on two grounds, namely:

  1. Neither the National Bank for Agriculture and Rural Development nor the Reserve Bank of India favour relief for agricultural debts.
  2. Agriculture is a state subject, hence no allocation can be made for agriculture-related heads under the Union Budget. The Central government might be able to make loans to states for the purpose of bailing out farmers but it cannot make a loan if the level of fiscal deficit exceeds 3 per cent of the Gross State Domestic Product. A state that allocates money to waive agricultural debt will certainly incur a fiscal deficit vastly in excess of 3 per cent.

Both these arguments are shot through with contradictions.

Let’s start with the opposition to farm debt waiver. Reserve Bank of India Governor Urjit Patel strongly opposes loan waivers. He doesn’t like them because they increase government spending, widen fiscal deficits and … THEY ARE IMMORAL. What will happen to India’s credit culture if governments go around waiving debts all over the place, he asks.

But Mr Patel refers to agricultural debt only. He has nothing to say about the Rs 1.14 lakh crore of corporate debt waived by 29 state-owned banks between financial years 2013 and 2015. Looking at bad debts written off in 2016 only we see that the largest write off (Rs 1201 lakh crore) went to Kingfisher Airlines; the quantum of lesser write-off in the top 10 list was on average around Rs 400 lakh crore.

While the names of some of the biggest defaulters have come out in the press it is unclear how reporters found out those names because the Reserve Bank of India refuses to disclose the list of those who took big loans from public sector banks and defaulted. This refusal is despite a 2015 order of the Supreme Court to make this information public. (Incidentally, if a person or institution flatly refuses to honour a Supreme Court order, is this not contempt of court?)

Anyway, everybody knows the name of at least one big defaulter – He is Member of Parliament Vijay Mallaya, uruf ‘The King of Good Times’. Mallaya owns United Spirits, Kingfisher Airlines, Force India and many smaller enterprises. He is alleged to owe around Rs 100 cr to banks, the government, and former employees.

Another defaulting legislator is Kothapalli Geetha, Member of Parliament from Araku Valley, Andhra Pradesh. She was outed when the press reported that she and her husband, were being sued by Punjab National Bank for not repaying a Rs 81.21 crore loan. The loan, taken from PNB’s corporate branch in Hyderabad’s posh Banjara Hills, dates back to 2008. By December 31, 2009, it had become a non-performing asset after their Rs 25 crore cheque bounced.
The refusal to disclose the identities of defaulters pertains only to big-time borrowers. When a small farmer defaults on his loan, his name is put in newspapers advertisements prior to auction of his assets.

On April 28, 1998, MASR wrote to the President of India, KR Narayanan:

You are no doubt aware that suicides by farmers in several states have increased to such an extent that it has become a matter of national concern. Reports appearing in the press link these deaths to economic distress arising out of unremunerative prices, crop failure and indebtedness.

The President forwarded this information to the Prime Minister and the Planning Commission.

Later that year, at a rally in Amritsar, the then Prime Minister, Atul Behari Vajpayee enquired from the Punjab Chief Minister Parkash Singh Badal if any rural suicides had taken place in Punjab. Badal denied that any farmer suicides had occurred in the state. This statement was greeted with outrage in the State Assembly. MLAs like Hardev Arshi pointed out that rural suicides were rampant in Punjab. Mr Badal accepted the contention and promised to give Rs 2.5 lakh to each family of a suicide victim. He remained in office for nearly a year after that but did not follow through on his promise.

In 2008 the then Union Minister of Agriculture Sharad Pawar was asked why the Rs 4000 cr package given as relief to suicide-affected states was confined to the southern states and omitted Punjab. He replied that the Punjab Chief Minister, Parkash Singh Badal, had informed him that only three farmer suicides had occurred in the state. Parkash Singh Badal and his BJP allies all along downplayed rural suicides and agrarian distress in Punjab.

As for agriculture being a state subject, is that true? In 1965 Union government set up the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. At various times in the year, the Union Cabinet Committee on Economic Affairs announces the Minimum Support Prices of various agricultural commodities based on the recommendations of the CACP. If agriculture is a state subject then why aren’t MSPs left to the discretion of the state governments? Moreover, the cost of agricultural inputs, such as pesticide and fertiliser, is set by the CACP and not the state governments.

The Union government controls the costs and prices, thereby determining the profitability of agriculture but when these fixed elements combine to make it impossible for a farmer to realise enough profit from his labour to repay his loan, then the responsibility of relieving his distress falls solely on the state. The Reserve Bank says ‘never mind that the centrally determined terms of trade have beggared the farmer, if he fails to repay he is immoral and a threat to the entire credit system.’

The long-term outlook for agriculture is good because as population increases the demand for food increases. The problem is that agriculture is characterised by long-term financial viability but short-term vulnerability. Farming has always been a gamble. When the farmer sows his crop he is betting that weather conditions will be favourable, that pests and diseases will spare his crop, that affordable labour will be available, that demand will be favourable, that he will get it to market without incident, that his crop will be assessed as Grade 1. He knows that he cannot win this wager every year but he hopes that his gamble will pay off with sufficient frequency to keep him in business. Yes, farming is a business. A businessman will invest only when he has some reasonable expectation of making a profit. What would a businessman do if he were legally restricted from selling for more than Rs 100 a product that cost him Rs 150 to produce? A businessman doesn’t ask to be guaranteed a profit but he does expect that the government will not tie his hands or, through pricing policies, ensure that his returns never match his investment.

India wants to achieve a high level of economic growth. An important ingredient in the recipe for economic growth is low labour cost. Labour cost can be kept low when the worker’s cost of living is kept low. A large component of this is low food cost. Since the government is the largest purchaser of grain, it could purchase from the grower at a remunerative rate and sell to the consumer at a subsidised rate. The Indian government has not subsided food cost, rather it has compelled the farmer to subsidise food cost by making it impossible to sell outside official mandis at official prices. It dictates the cost of production and the price of output. One thing it does not dictate is the cost of credit. Few farmers are eligible for institutional credit; they depend on informal lenders – chiefly commission agents – who charge high interest rates.

Debt is an important source of funding for investment in agriculture, it supports expansion, improved machinery, technology and techniques. Debt is not a problem if the debtor holds sufficient equity. Any banker will explain that a farmer is considered an acceptable loan risk if the value of his land exceeds the value of the loan. Rising value of agricultural land has kept farm loans going. While debt has grown significantly, so too have average farm-land values. It’s similar to owning a home that has increased in value which enables more borrowing against its value to occur.

Decades of subsidising India’s economic growth has resulted in depressing farm incomes below starvation level. Now the farmer can’t stay in the game any more and the government and the banks talk about credit culture and morality!

Omar Khayyam expressed the situation very well in his Rubaiyat …

Oh, Thou, who didst with pitfall and with gin
Beset the Road I was to wander in,
Thou wilt not with Predestined Evil round
Enmesh, and then impute my Fall to Sin!”

ਘੱਟ ਫ਼ੰਡਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ = ਗ਼ੈਰ-ਇਤਬਾਰੀ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ (ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ 10, 2015) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ’ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ 2012 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਦਅਰਥ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੰਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਅਰਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਰਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਡੈਟਾ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ।

ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫ਼ੇਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨੁਮਰੇਟਰਜ਼ ਫ਼ੇਰ “ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਮਿਸ” ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਤਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਖ਼ਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੈਟਾ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਫ਼ਿਰ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ-ਪੈਕਜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਮਖ਼ਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


Read also: Farmers’ Suicides: Unreliable Data

Punjab and the nameless dead

By Inderjit Singh Jaijee

SEPT 10 IS WORLD SUICIDE PREVENTION DAY

On September 1, in District Jind just near the Padarth Khera bridge over the Barwala Link, some 3 kms east of Khanauri, five bodies were spotted. They had floated down the Bhakra Canal – somehow going over the Khanauri barrage. As the horror of this sight was sinking in, a sixth body was spotted caught under the bridge. And then, out of the five bodies, a body was spotted near the canal bank – two dogs were dragging it out of the water. Passersby told us that bones and skulls are often found in the fields near this place – all that is left of the victims after the dogs have fed.

Who did those bodies belong to? Few are ever identified by name and village. By the time they reach Khanauri or the Barwala Link, wallets, clothes and shoes are gone. Submersion generally takes less than ten days to obliterate the features and erode the skin so that even marks such as tattoos are no longer visible. It is logical that most of the bodies belonged to people who lived in Ropar or Patiala districts because, of the Bhakra Canal’s 164 kms, only 5 kms fall in Haryana, 159 km fall in Punjab and of this 159, 157 kms pass through Ropar and Patiala district.

The very fact that these bodies are unidentified makes it imperative to care about them. One obvious reason we should care is ethical and compassionate. If the phrase, “human dignity” has any meaning at all, then no body should end up as a sodden corpse attracting only the attention of dogs. Indifference to such a situation demeans the living no less than the dead.

A less idealistic reason, we should care about these bodies involves the State as the upholder of law and justice. An effort must be made to not only establish the identity of the body but also the cause of death. Some may have died of accidental drowning, some may have committed suicide, some might have been murdered and then thrown in the canal. These latter cry out to the State for justice.

The police aversion to filing missing person reports is well documented. A body fished out of the canal is no longer a missing person – they have been found. Every effort must be made to piece together the story of who they were and how they died. In doing so, it will also throw into sharp relief the difference between the number of unidentified persons whose whereabouts come to light and the number of persons whom the police record as missing. In other words, if 40 bodies turn up in the Bhakra Canal every month and the total number of missing person cases recorded monthly by the Ropar and Patiala police is less that ten, then something is wrong.

To the credit of the police, the department has recently taken corrective action on this front. A police officer has been posted at Khanauri to watch for bodies at the Khanauri head. An officer is on duty every day and maintains a register of detected bodies. For the past several months, the average number of bodies sighted has been between 35 and 40 per month. This is a good first step towards seriously addressing the ‘missing persons’ issue.

The watchful officer has noted around 35 to 40 per month – but some bodies float past Khanauri at night and remain unseen. Others may be submerged or may otherwise escape notice. Suppose that an additional 8 to 10 bodies go unnoticed (ie. About 20 per cent) – that would take the monthly average up to about 60. Multiplying by 12, gives an annual number of not less than 700. This is a conservative estimate. Over a period of ten years, the figure would be 7,000. It may be recalled that the statewide rural suicide census conducted by Punjab universities for a ten-year period, mentioned close to 7,000 suicide deaths by all means (poison, hanging, drowning, etc). Here we have 7000 deaths in ten years in just two districts from drowning alone. As per studies of rural suicides, death by drowning accounted for only about 5 per cent.

Recommendations

Ensure recovery

Bodies should not be allowed to float downstream into Haryana. The Haryana police do not care about a stolen car from Punjab, much less will they care about some unidentified body from Punjab. Every effort should be made to recover bodies from the Bhakra Canal at the Khanauri barrage.
This can be done by exercising close attention and facilitating the detection of the bodies
Install underwater lighting
Install sieve nets just behind the off take to the Barwala Link that flows into Haryana to keep the bodies from passing into Haryana.

Appoint divers (Today a diver charges as much as Rs 20,000 to recover a body. A poor man cannot pay so much. Government should appoint divers.)

Set up a mortuary

Haryana has established a modern mortuary at Agroha about 60 kms downstream from Khanauri. Many of the bodies of drowned persons would be from Punjab.
The Punjab government should set up a mortuary at Khanauri

Follow forensic procedure
Established forensic procedure should be followed in the case of every body recovered

It should be photographed, fingerprinted and a DNA sample taken

Exact cause of death should be established. A person may be murdered and then thrown in the canal

Police records should be checked to try to match the recovered body with descriptions of missing persons. If the local police was not informed about a missing person whose discription matches the recovered body, then police should seek to find out why they were given no such information.

Photographs of the recovered body should be published in widely circulated newspapers.

De-criminalise suicide.

Often families do not disclose suicide out of fear that they will be victimized by the police. Specifically, they fear extortion at the hands of the police and/or they fear that they will be compelled to take the body to a distant hospital for post mortem although they cannot afford to do so.

Other measures:

Residents of Khanauri have built a guest house and maintain it. The local gurdwara supplies food to people who come in search of their missing relatives. The government should contribute to this laudable local initiative.

Government should provide an ambulance to carry bodies. Earlier this year, the government sent an ancient broken-down vehicle to Khanauri. When this vehicle proved to be past repair, the local MP provided an ambulance out of his MPLAD.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ

10 ਸਤੰਬਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦਿਨ

ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਬਰਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਉਤੇ ਪਦਾਰਥ ਖੇੜਾ ਪੁਲ ਨੇੜੇ, ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੇਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਏਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ – ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ – ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ? ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਨੌਰੀ ਜਾਂ ਬਰਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਤਲ ਪੁਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਟੂਏ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੁ ਟਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਨ-ਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਛਿੱਲੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਉਕਰੇ ਕਿਸੇ “ਟੈਟੂ” ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 164 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 159 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 159 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, 157 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦਰਦ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ “ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ” ਕਥਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਭਿੱਜੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਕ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਣ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇ।

ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ – ਉਹ ਤਾਂ ਲਭਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 40 ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਖਨੌਰੀ ਹੈੱਡ ਤੇ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਜ਼ਤੀ 35 ਤੋਂ 40 ਤਕ ਹੈ। ਇਹ “ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ” ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਲ ਇਕ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇੰਦਾਰਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ – ਪਰ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਪਤਾ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਏ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) – ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੌ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਂਕੜਾ 700 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਸਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰੀਕੇ (ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ, ਆਦਿ) ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,000 ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ

  • ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਓ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਅਜਿਹਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

  • ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
  • ਬਰਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁ ਆਫ਼-ਟੇਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛੇ ਜਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ
  • ਗੋਤਾਖੋਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਅਜ ਉਥੇ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਗੋਤਾਖੋਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)। ਇਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ।)

ਉਥੇ ਇਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

  • ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਵਲ ਨੂੰ ਅਗਰੋਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਆਧੂਨਿਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।

ਫ਼ੋਰੈਨਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

  • ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਲਾਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
  • ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
  • ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ (ਲੋਕਲ) ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਲੀਆ ਲੱਭੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ

ਅਮੂਮਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਤੰਗ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ:

  • ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਖਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਇਕ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਉਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡ ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖਟਾਰਾ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਖਨੌਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਐਲਏਡੀ ਡੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।

Central relief a cruel joke on state farmers

Sarbjit Dhaliwal
Tribune News Service

Chandigarh, August 8
Though the Central Government has announced relief for rain-deficit states, official sources say that Punjab’s farmers will gain little from it. The decision to award relief was made by the Union Agriculture Minister in Parliament yesterday.

The relief will be given up to 2 hectares (or 5 acres) per farmer as subsidy on diesel at Rs 1,050 per hectare. This comes to Rs 420 per acre. A farmer owning 2 hectares will get Rs 2,100. There are 3.5 lakh farmers in Punjab who own land up to 2 hectares. It is clear that relief will not be given for the entire area under crops. A drum (200 litres) of diesel in Punjab costs about Rs 11,500.

The money will be disbursed by the state government. The state government will send a bill to the Centre which will reimburse the amount.

The state government will give a matching grant to the farmers.

Officials sources said the relief would be given for the post July 15 period. Areas where the rain deficit was less than 50 per cent would not be given any relief.

Though Punjab’s average rain deficit is more than 50 per cent, in some pockets it has been less than 50 per cent. Farmers in the state started transplanting paddy after June 10. The period from June 10 to July 31 was most critical as the farmers had to use diesel to operate their tube wells to transplant paddy.

The Centre has announced a hike in subsidy for wheat seed from Rs 1,000 per quintal to Rs 1,500 per quintal. The seed is available at Rs 2,200 per quintal in the market. After getting the seed at a subsidised rate of Rs 700 per quintal, it may be resold in the open market to flour mills. The Centre has announced some relief on green fodder too. But the allocation is negligible.

Punjab had sought Rs 2,330 crore as drought relief. Chief Minister Parkash Singh Badal had met the Union Agriculture Minister on Monday in this regard.

In 2009, the Manmohan Singh Government had announced Rs 800 crore for Punjab as drought relief. Of this amount, Rs 200 crore was distributed among the farmers and the remaining sum was retained by the state government on the plea that it had spent an additional amount on free power to the farmers.

About the package

  • Relief will be given up to 2 hectares as subsidy on diesel at Rs 1,050 per hectare
  • A farmer owning 2 hectares will get a mere Rs 2,100
  • There are 3.5 lakh farmers in Punjab who own land up to 2 hectares
  • It is clear that relief will not be given for the entire area under crops
  • The Centre has announced relief on green fodder too
  • But the allocation is negligible
  • Punjab will get ~125 crore as diesel subsidy
  • It had sought ~700 cr as subsidy on diesel

Source Link: http://www.tribuneindia.com

After incidents of suicides, farmers organizations preparing for a long drawn battle

May 21, 2014, 10.59PM IST TNN[ Yudhvir Rana ]

AMRITSAR: The sudden rise in cases of farmers ending their lives due to increased indebtedness especially in Malwa region of Punjab have made the farmers organizations to swing into action and aggressively take up the issue for the cause of Punjabi farmers who have made the state granary of nation.

They are also unhappy with the government’s schemes of granting a compensation of Rs 2 lakh to the kin of farmer committing suicide due to financial constraint and many of them want government to withdraw the free electricity facility and recovering income tax from rich agriculturists. The farmers unions are also planning a long drawn battle in support of their demands .

General secretary , BKU, Ekta (Ugrahan) Sukhdev Singh Kokrikalan told TOI on Wednesday “Rs 2 lakh is too meager of help to family member of a farmer who commits suicide due to financial constraints, it is nothing but an eye wash”.

He cited one of the major reason for farmers ending their life as their humiliation on hands of bank employees and money lenders.

“Suicides will never end by arresting farmers, auctioning their properties and humiliating them in public, it has to be stopped immediately as the first preventive measure ” he observed.

Giving reference to the Punjab Land Reforms Act, 197 under which a family unit (husband, wife, and children) couldn’t own more than 17.5 acres of fertile agricultural land ,he said according to official figures there was around 17 lakh acre of surplus land.

“This land should be distributed among land less farmers and farm labourers” he said.

He said BKU(Ugrahan) also favored collecting income tax from the rich agriculturists , withdrawing free electricity facility and subsidies from farm inputs from them.

Farmer leader and general secretary, Border Area Sangarash Committee, Rattan Singh Randhawa said at least 10 farmers in districts of Bathinda, Sangrur, Barnala, Mansa have committed suicide between April 10 to May 10 which was an alarming figure.

The number of farmers suicides however couldn’t’ be officially confirmed .

When asked about this, Randhawa alleged that government would always downplay the issue and would never give the true picture.

“The figure is from the surveys done by farmer’s organizations as well as from media reports “.

He said in many cases the family members of farmers who commit suicides didn’t even report the incident due to social issues. On the other hand secretary, agriculture department, KS Pannu said according to a survey conducted by Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab Agricultural University, Ludhiana and Punjabi University, Patiala 4800 farmers had committed suicides between 2000 to 2011.

He informed that a compensation of Rs 2 lakh each had already been released.

He informed that a policy for framing a scheme regarding financial assistance and other relief to farmers ending their life due to indebtedness would be ready in three months time, state president Zamhauri Kissan Union Satnam Singh Ajnala opined that unremunerative prices of crops, bank interests and high input cost were some of the reasons behind farmers suicides in recent past .

“Government has always tried to wash their hands off the suicides despite the fact that 22000 farmers have killed themselves in past 7 years” he said.

Following farmers suicides we have decided to hold four conferences in the state to bring up the issue and make the issue as their frontal demand.

He also opined that farmers should be given interest free loans. Gurbachan Singh Chabba of Kissan Sangarash Committee blamed on government for ignoring the farm sector in the state.

The government had till date not implemented the recommendations of Swaminathan commission made in 2006, “Farmers are reeling under debt due to high input cost with respect to almost stagnant MRP” he said adding that they would hold meeting with like minded bodies to begin a state wide agitation for the larger interest of farming community of the state.

“We can’t allow farmers to end their lives like this” added he. Learned sources seeking anonymity told that besides indebtedness the other reasons behind suicide of farmers were rampant drug addiction in their families and cancer disease.

Source Link: http://m.timesofindia.com