Monthly Archives: May 2016

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਪੇਂਡੂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਈ ਕਾਂਡਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1841, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 449, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 342, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 107 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 58 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ (38628 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ (63114 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ (84904 ਪਿਛੇ ਇੱਕ), ਕਰਨਾਟਕਾ (971753 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ( 971753 ਪਿਛੇ ਇੱਕ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ (ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ)।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ‘ਕਰਤਾ’ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਹ ਤੰਗ ਵੰਡ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਰਸਾਨ ਅਤੇ 144 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 2007 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕਜ ਅਧੀਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਲਈ 1,697,869 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੈਕਜ ਵਿਚ 155 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਮਦਦ, 270, 781 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ, 905112 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਿਉਂਤਣਾ। ਵਿਦਰਭ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਸਤਰ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 710 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ।ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.3 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿੳਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਖਨੌਰੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਸ ਹੈੱਡ ਉਤੇ 35-45 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ, ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ – ਸਿੰਘਾਪੁਰ ‘ਦ ਵੀਕ’ ਅਗਸਤ 24, 2014) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਂਕੇਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਦੀ(ਸਵਦੇਸ਼ੀ) ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰਾ ਉਦਯੋਗ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੀਏ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਵਧਣਗੇ ਫੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਰ ਇਸ‘ਟਰਿਕਲ ਥਿਊਰੀ’ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਮੱਲ ਲੈਣਗੀਆ।

Inderjit Singh Jaijee
Chairman, Baba Nanak Educational Society
1501, Sector 36-D Chandigarh-160036
Ph. 0172-2600484, Mb: 9814334314
Website: http://www.bnespunjab.org