ਘੱਟ ਫ਼ੰਡਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ = ਗ਼ੈਰ-ਇਤਬਾਰੀ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ (ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ 10, 2015) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ’ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ 2012 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਦਅਰਥ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੰਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ – ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਅਰਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਰਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਡੈਟਾ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ।

ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫ਼ੇਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨੁਮਰੇਟਰਜ਼ ਫ਼ੇਰ “ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਮਿਸ” ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਤਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਖ਼ਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੈਟਾ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਫ਼ਿਰ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ-ਪੈਕਜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਮਖ਼ਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ


Read also: Farmers’ Suicides: Unreliable Data