Punjab and the nameless dead

By Inderjit Singh Jaijee

SEPT 10 IS WORLD SUICIDE PREVENTION DAY

On September 1, in District Jind just near the Padarth Khera bridge over the Barwala Link, some 3 kms east of Khanauri, five bodies were spotted. They had floated down the Bhakra Canal – somehow going over the Khanauri barrage. As the horror of this sight was sinking in, a sixth body was spotted caught under the bridge. And then, out of the five bodies, a body was spotted near the canal bank – two dogs were dragging it out of the water. Passersby told us that bones and skulls are often found in the fields near this place – all that is left of the victims after the dogs have fed.

Who did those bodies belong to? Few are ever identified by name and village. By the time they reach Khanauri or the Barwala Link, wallets, clothes and shoes are gone. Submersion generally takes less than ten days to obliterate the features and erode the skin so that even marks such as tattoos are no longer visible. It is logical that most of the bodies belonged to people who lived in Ropar or Patiala districts because, of the Bhakra Canal’s 164 kms, only 5 kms fall in Haryana, 159 km fall in Punjab and of this 159, 157 kms pass through Ropar and Patiala district.

The very fact that these bodies are unidentified makes it imperative to care about them. One obvious reason we should care is ethical and compassionate. If the phrase, “human dignity” has any meaning at all, then no body should end up as a sodden corpse attracting only the attention of dogs. Indifference to such a situation demeans the living no less than the dead.

A less idealistic reason, we should care about these bodies involves the State as the upholder of law and justice. An effort must be made to not only establish the identity of the body but also the cause of death. Some may have died of accidental drowning, some may have committed suicide, some might have been murdered and then thrown in the canal. These latter cry out to the State for justice.

The police aversion to filing missing person reports is well documented. A body fished out of the canal is no longer a missing person – they have been found. Every effort must be made to piece together the story of who they were and how they died. In doing so, it will also throw into sharp relief the difference between the number of unidentified persons whose whereabouts come to light and the number of persons whom the police record as missing. In other words, if 40 bodies turn up in the Bhakra Canal every month and the total number of missing person cases recorded monthly by the Ropar and Patiala police is less that ten, then something is wrong.

To the credit of the police, the department has recently taken corrective action on this front. A police officer has been posted at Khanauri to watch for bodies at the Khanauri head. An officer is on duty every day and maintains a register of detected bodies. For the past several months, the average number of bodies sighted has been between 35 and 40 per month. This is a good first step towards seriously addressing the ‘missing persons’ issue.

The watchful officer has noted around 35 to 40 per month – but some bodies float past Khanauri at night and remain unseen. Others may be submerged or may otherwise escape notice. Suppose that an additional 8 to 10 bodies go unnoticed (ie. About 20 per cent) – that would take the monthly average up to about 60. Multiplying by 12, gives an annual number of not less than 700. This is a conservative estimate. Over a period of ten years, the figure would be 7,000. It may be recalled that the statewide rural suicide census conducted by Punjab universities for a ten-year period, mentioned close to 7,000 suicide deaths by all means (poison, hanging, drowning, etc). Here we have 7000 deaths in ten years in just two districts from drowning alone. As per studies of rural suicides, death by drowning accounted for only about 5 per cent.

Recommendations

Ensure recovery

Bodies should not be allowed to float downstream into Haryana. The Haryana police do not care about a stolen car from Punjab, much less will they care about some unidentified body from Punjab. Every effort should be made to recover bodies from the Bhakra Canal at the Khanauri barrage.
This can be done by exercising close attention and facilitating the detection of the bodies
Install underwater lighting
Install sieve nets just behind the off take to the Barwala Link that flows into Haryana to keep the bodies from passing into Haryana.

Appoint divers (Today a diver charges as much as Rs 20,000 to recover a body. A poor man cannot pay so much. Government should appoint divers.)

Set up a mortuary

Haryana has established a modern mortuary at Agroha about 60 kms downstream from Khanauri. Many of the bodies of drowned persons would be from Punjab.
The Punjab government should set up a mortuary at Khanauri

Follow forensic procedure
Established forensic procedure should be followed in the case of every body recovered

It should be photographed, fingerprinted and a DNA sample taken

Exact cause of death should be established. A person may be murdered and then thrown in the canal

Police records should be checked to try to match the recovered body with descriptions of missing persons. If the local police was not informed about a missing person whose discription matches the recovered body, then police should seek to find out why they were given no such information.

Photographs of the recovered body should be published in widely circulated newspapers.

De-criminalise suicide.

Often families do not disclose suicide out of fear that they will be victimized by the police. Specifically, they fear extortion at the hands of the police and/or they fear that they will be compelled to take the body to a distant hospital for post mortem although they cannot afford to do so.

Other measures:

Residents of Khanauri have built a guest house and maintain it. The local gurdwara supplies food to people who come in search of their missing relatives. The government should contribute to this laudable local initiative.

Government should provide an ambulance to carry bodies. Earlier this year, the government sent an ancient broken-down vehicle to Khanauri. When this vehicle proved to be past repair, the local MP provided an ambulance out of his MPLAD.

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ

10 ਸਤੰਬਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦਿਨ

ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਬਰਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਉਤੇ ਪਦਾਰਥ ਖੇੜਾ ਪੁਲ ਨੇੜੇ, ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੇਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਏਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ – ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ – ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ? ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਨੌਰੀ ਜਾਂ ਬਰਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਤਲ ਪੁਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਟੂਏ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੁ ਟਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਨ-ਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਛਿੱਲੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਉਕਰੇ ਕਿਸੇ “ਟੈਟੂ” ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 164 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 159 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 159 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, 157 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦਰਦ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ “ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ” ਕਥਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਭਿੱਜੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਕ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਣ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇ।

ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ – ਉਹ ਤਾਂ ਲਭਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 40 ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਖਨੌਰੀ ਹੈੱਡ ਤੇ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਜ਼ਤੀ 35 ਤੋਂ 40 ਤਕ ਹੈ। ਇਹ “ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ” ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਲ ਇਕ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇੰਦਾਰਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ – ਪਰ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਪਤਾ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਏ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) – ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੌ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਂਕੜਾ 700 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਸਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰੀਕੇ (ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ, ਆਦਿ) ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,000 ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਹਾਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ

  • ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਓ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਅਜਿਹਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

  • ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
  • ਬਰਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁ ਆਫ਼-ਟੇਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛੇ ਜਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ
  • ਗੋਤਾਖੋਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਅਜ ਉਥੇ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਗੋਤਾਖੋਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)। ਇਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ।)

ਉਥੇ ਇਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

  • ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਵਲ ਨੂੰ ਅਗਰੋਹਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਆਧੂਨਿਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।

ਫ਼ੋਰੈਨਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

  • ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਲਾਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
  • ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
  • ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ (ਲੋਕਲ) ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਲੀਆ ਲੱਭੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ

ਅਮੂਮਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਤੰਗ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ:

  • ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਖਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਇਕ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਉਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡ ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖਟਾਰਾ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਖਨੌਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਐਲਏਡੀ ਡੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।

Central relief a cruel joke on state farmers

Sarbjit Dhaliwal
Tribune News Service

Chandigarh, August 8
Though the Central Government has announced relief for rain-deficit states, official sources say that Punjab’s farmers will gain little from it. The decision to award relief was made by the Union Agriculture Minister in Parliament yesterday.

The relief will be given up to 2 hectares (or 5 acres) per farmer as subsidy on diesel at Rs 1,050 per hectare. This comes to Rs 420 per acre. A farmer owning 2 hectares will get Rs 2,100. There are 3.5 lakh farmers in Punjab who own land up to 2 hectares. It is clear that relief will not be given for the entire area under crops. A drum (200 litres) of diesel in Punjab costs about Rs 11,500.

The money will be disbursed by the state government. The state government will send a bill to the Centre which will reimburse the amount.

The state government will give a matching grant to the farmers.

Officials sources said the relief would be given for the post July 15 period. Areas where the rain deficit was less than 50 per cent would not be given any relief.

Though Punjab’s average rain deficit is more than 50 per cent, in some pockets it has been less than 50 per cent. Farmers in the state started transplanting paddy after June 10. The period from June 10 to July 31 was most critical as the farmers had to use diesel to operate their tube wells to transplant paddy.

The Centre has announced a hike in subsidy for wheat seed from Rs 1,000 per quintal to Rs 1,500 per quintal. The seed is available at Rs 2,200 per quintal in the market. After getting the seed at a subsidised rate of Rs 700 per quintal, it may be resold in the open market to flour mills. The Centre has announced some relief on green fodder too. But the allocation is negligible.

Punjab had sought Rs 2,330 crore as drought relief. Chief Minister Parkash Singh Badal had met the Union Agriculture Minister on Monday in this regard.

In 2009, the Manmohan Singh Government had announced Rs 800 crore for Punjab as drought relief. Of this amount, Rs 200 crore was distributed among the farmers and the remaining sum was retained by the state government on the plea that it had spent an additional amount on free power to the farmers.

About the package

  • Relief will be given up to 2 hectares as subsidy on diesel at Rs 1,050 per hectare
  • A farmer owning 2 hectares will get a mere Rs 2,100
  • There are 3.5 lakh farmers in Punjab who own land up to 2 hectares
  • It is clear that relief will not be given for the entire area under crops
  • The Centre has announced relief on green fodder too
  • But the allocation is negligible
  • Punjab will get ~125 crore as diesel subsidy
  • It had sought ~700 cr as subsidy on diesel

Source Link: http://www.tribuneindia.com

After incidents of suicides, farmers organizations preparing for a long drawn battle

May 21, 2014, 10.59PM IST TNN[ Yudhvir Rana ]

AMRITSAR: The sudden rise in cases of farmers ending their lives due to increased indebtedness especially in Malwa region of Punjab have made the farmers organizations to swing into action and aggressively take up the issue for the cause of Punjabi farmers who have made the state granary of nation.

They are also unhappy with the government’s schemes of granting a compensation of Rs 2 lakh to the kin of farmer committing suicide due to financial constraint and many of them want government to withdraw the free electricity facility and recovering income tax from rich agriculturists. The farmers unions are also planning a long drawn battle in support of their demands .

General secretary , BKU, Ekta (Ugrahan) Sukhdev Singh Kokrikalan told TOI on Wednesday “Rs 2 lakh is too meager of help to family member of a farmer who commits suicide due to financial constraints, it is nothing but an eye wash”.

He cited one of the major reason for farmers ending their life as their humiliation on hands of bank employees and money lenders.

“Suicides will never end by arresting farmers, auctioning their properties and humiliating them in public, it has to be stopped immediately as the first preventive measure ” he observed.

Giving reference to the Punjab Land Reforms Act, 197 under which a family unit (husband, wife, and children) couldn’t own more than 17.5 acres of fertile agricultural land ,he said according to official figures there was around 17 lakh acre of surplus land.

“This land should be distributed among land less farmers and farm labourers” he said.

He said BKU(Ugrahan) also favored collecting income tax from the rich agriculturists , withdrawing free electricity facility and subsidies from farm inputs from them.

Farmer leader and general secretary, Border Area Sangarash Committee, Rattan Singh Randhawa said at least 10 farmers in districts of Bathinda, Sangrur, Barnala, Mansa have committed suicide between April 10 to May 10 which was an alarming figure.

The number of farmers suicides however couldn’t’ be officially confirmed .

When asked about this, Randhawa alleged that government would always downplay the issue and would never give the true picture.

“The figure is from the surveys done by farmer’s organizations as well as from media reports “.

He said in many cases the family members of farmers who commit suicides didn’t even report the incident due to social issues. On the other hand secretary, agriculture department, KS Pannu said according to a survey conducted by Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab Agricultural University, Ludhiana and Punjabi University, Patiala 4800 farmers had committed suicides between 2000 to 2011.

He informed that a compensation of Rs 2 lakh each had already been released.

He informed that a policy for framing a scheme regarding financial assistance and other relief to farmers ending their life due to indebtedness would be ready in three months time, state president Zamhauri Kissan Union Satnam Singh Ajnala opined that unremunerative prices of crops, bank interests and high input cost were some of the reasons behind farmers suicides in recent past .

“Government has always tried to wash their hands off the suicides despite the fact that 22000 farmers have killed themselves in past 7 years” he said.

Following farmers suicides we have decided to hold four conferences in the state to bring up the issue and make the issue as their frontal demand.

He also opined that farmers should be given interest free loans. Gurbachan Singh Chabba of Kissan Sangarash Committee blamed on government for ignoring the farm sector in the state.

The government had till date not implemented the recommendations of Swaminathan commission made in 2006, “Farmers are reeling under debt due to high input cost with respect to almost stagnant MRP” he said adding that they would hold meeting with like minded bodies to begin a state wide agitation for the larger interest of farming community of the state.

“We can’t allow farmers to end their lives like this” added he. Learned sources seeking anonymity told that besides indebtedness the other reasons behind suicide of farmers were rampant drug addiction in their families and cancer disease.

Source Link: http://m.timesofindia.com

Abandoned Angry People

In Delhi AAP stands for Aam Admi Party. In Punjab, where AAP’s four electoral victories shocked both the Shiromani Akali Dal and the Congress, AAP stands for Abandoned Angry People. AAP did well in Punjab’s Malwa region because the four districts of Patiala, Sangrur, Faridkot and Fatehgarh Sahib because the Malwa region has the maximum number of Angry and Abandoned People – farmers and farm labourers engaged in a back-to-the-wall struggle to survive, widows and orphans of those same farmers and farm labourers whom the struggle defeated.

Over the past four decades the Akalis (led by Prakash Singh Badal four times and Surjit Barnala once) were at the helm of affairs for 17 years; in this same period, the Congress ruled for 18 years. These governments could not bring themselves to admit the rapidly deteriorating condition of the villages – it would have meant giving the lie to the oft-trumpeted declaration that ‘prosperous’ Punjab was India’s agricultural showcase.

In these 40-plus years, these people have been crying out to the willfully blind and stone-deaf state government. Did even a single leader heed their distress? Amarinder at least set up the Farmers’ Commission to go into the problem and recommend ameliorative measures. Perhaps because of this and the abrogation of the river-waters treaty he fell from favour with his own party.

AAP articulated the misery of the rural people and that struck a chord with the voters. The very fact that AAP’s votes came from the Malwa belt shows that addressing the issue of agrarian crisis – not in theory but as reflected in the actual lives of people – has carried the party to victory. AAP should learn this lesson and apply it on an all-India basis if they want popular support to swell.

Farm suicides: No fervour in this village of widows

Sanjeev Singh Bariana
Tribune News Service

Chottian (Sangrur), April 28
“Elections don’t mean anything to us. Our numbers are too small for ballot-begging leaders to waste their time on. No leader walked the steps of my house or any of my fellow sisters, who lost the earning heads in their families,” said Amarjit Kaur, wife of Balwinder Singh who committed suicide in 2009 by drinking farm spray after he failed to repay Rs 5 lakh debt.

Sulochana Kumari, wife of late Darshan SIngh, with her daughters at Chottian village in Sangrur. Tribune photo

Sulochana Kumari, wife of late Darshan SIngh, with her daughters at Chottian village in Sangrur. Tribune photo

Amarjit Kaur is not alone. This village in Lehra sub-division witnessed eight suicides last year and a total of 67 suicides since 1998, according to a survey by the Baba Nanak Educational Society. Another widow Sulochana, mother of three girls, said: “We learnt that the government was conducting a survey two years ago to give us compensation, but nothing happened. We mean nothing to them (leaders). We will also not bother to walk up to the polling station and waste our vote.”

Karnail Kaur, whose husband Karnail Singh had allegedly gulped a bottle of pesticide right in front of her last year, said: “I have two daughters. We had 2.25 acres of land which is gone. Our tubewells have dried up and the canal water does not reach here more than twice a month. When nobody is bothered about our plight, why should we care to vote.”

Inderjit Singh Jaijee, chairman, Baba Nanak Educational Society, which is providing education to children of farmers who committed suicide, said: “Farmers with meagre landholdings are facing a severe financial crisis. Banks do not give them loans. They take money from private lenders at high rates and pay back at the time of two main harvests (kharif and rabi). In case of a failed crop, the farmers get trapped in a vicious debt circle”.

Source Link: http://www.tribuneindia.com